मुंबई–गोवा राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ याचे काम सन २०११ साली सुरू झाले. ११ वर्षे होऊनही अद्याप सदर रस्‍ता पूर्ण झालेला नाही. याबाबत खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी निषेध व्‍यक्‍त केला. कर्नाळा पक्षी अभयारण्‍य येथे हायवेखालून प्राण्‍यांसाठी बोगदा बनवण्‍यात यावा, रत्‍नागिरी जिल्‍ह्यातील खेड मधील जगबुडी नदीवरील पूल अरूंद आहे, तो रूंद करण्‍यात यावा. जगबुडी नदी पूल ते भारत घाट या रस्‍त्‍यावर घातक वळण आहे, त्‍यामुळे अनेक अपघात होतात. सदर घाटामधील डोंगराचा काही भाग पाडून सरळ रस्‍ता बनवण्‍यात यावा अशा सूचना केल्‍या. कशेडी घाटात (ता. खेड) १९ कि.मी. बोगद्यासाठी ३०० कोटी रूपये खर्च झाले आहेत, अद्याप बोगद्याचे काम अपूर्ण आहे, त्‍यामुळे जास्‍तीचा खर्च होणार आहे, सदर बोगदा तात्‍काळ पूर्ण करण्‍यात यावा. इंदापूर ते झाराप हा १४४ कि.मी.चा रस्‍ता अर्धवट बांधलेला आहे, रायगड जिल्‍ह्यातील इंदापूर ते वडपाले आणि रत्‍नागिरी जिल्‍ह्यातील पर्शुराम घाट ते वाकेड या ११७ कि.मी. रस्‍त्‍याचे काम अत्‍यंत धीम्‍या गतीने चालू आहे, ते तातडीने पूर्ण करावे.
भारतामध्‍ये राष्‍ट्रीय महामार्गाची लांबी १ लाख ३२ हजार ५०० कि.मी. आहे. या महामार्गांचा २५ कोटी ३० लाख वाहने वापर करतात. दररोज ३ हजार ७०० अपघात होऊन १ लाख ५० हजार लोकांचा मृत्‍यू होतो. २० लाखाहून अधिक नागरीक गंभीर जखमी होतात, ही बाब भारतासारख्‍या विकसनशील देशास अभिमानास्‍पद नाही. म्‍हणून केंद्र व राज्‍य शासनाने सर्व महामार्ग दुरूस्‍त करणे अत्‍यंत गरजेचे आहे. देशातील वाढत्‍या वाहनांची संख्‍या लक्षात घेता आर.टी.ओ. कार्यालयात कर्मचा–यांची संख्‍या अत्‍यंत कमी आहे, अवजड वाहनांचे परवाने नुतनीकरण करताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भ्रष्‍टाचार होऊन फीटनेस सर्टीफिकेट दिले जाते, परिणामी या वाहनांचे अपघात होतात. विमानांच्‍या पायलेटसना दरवर्षी सिम्‍युलेटर पध्‍दतीने प्रशिक्षण दिले जाते, त्‍याच धर्तीवर अवजड वाहनांच्‍या चालकांना प्रशिक्षण देण्‍यात यावे अशी मागणी श्री. कीर्तिकर यांनी केली. हायवेवरती दिशादर्शक फलक योग्‍य रीतीने लावले जात नाहीत, त्‍यामुळे अनेक दुर्घटना होतात. इन्‍शुरन्‍स कंपन्‍यांना वाहनांच्‍या इन्‍शुरन्‍स मधून मोठ्या प्रमाणात नफा होतो, त्‍यांचेकडून निधी उपलब्‍ध करून महामार्गांवर सुरक्षिततेच्‍या दृष्‍टीने विविध उपाययोजना करण्‍यात याव्यात.
वाहन दुर्घटना झाल्‍यानंतर सदर प्रकरण मोटार ट्रुब्‍युनल न्‍यायालयात दाखल केले जाते. अपघातांची संख्‍या लक्षात घेता सदर ट्रुब्‍युनलची (न्‍यायालय) संख्‍या वाढवण्‍यात यावी. अनेक वाहनांचे मागील बाजूस असलेले लाल दिवे बंद असतात, त्‍यामुळे रात्रीच्‍या वेळेस अपघात होतात, सर्व वाहनांना मागील बाजुस रिफ्लेक्‍टर लावण्‍याची सक्‍ती करण्‍यात यावी. अपघात कमी होणेच्‍या दृष्‍टीने सर्व महामार्गांवर सी.सी.टी.व्‍ही. कॅमेरे लावून वेगाचे उल्‍लंघन करणा–या वाहनांवर कारवाई करण्‍यात यावी. केंद्र सरकारने १० ते १५ वर्षे जुन्‍या वाहनांना मोडीत काढण्‍याचा नियम केला आहे, त्‍यामुळे अशा वाहन धारकांना पुढील १० वर्षे सेंट्रल एक्‍साईज ड्युटी माफ करण्‍यात यावी अशी मागणी खासदार श्री. कीर्तिकर यांनी केली.
