केंद्र शासनाच्‍या सागर परिक्रमा कार्यक्रमाच्‍या तिसऱ्या टप्‍प्‍यामध्‍ये मच्छिमारांसाठी मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विषयक कल्‍याणकारी योजनांच्‍या लाभासंबंधी केंद्र शासन व महाराष्‍ट्र शासन यांच्‍या संयुक्‍त विद्यमाने आज वर्सोवा येथे केंद्रीय मत्‍स्‍यव्‍यवसाय मंत्री परशोत्‍तम रुपाला यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली कार्यक्रम संपन्‍न झाला. मागील ९ वर्षांपासून स्‍थानिक खासदार म्‍हणून केंद्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून माध्‍यमातून मच्छिमार बांधवांच्या विविध समस्या सोडवण्‍यासाठी सातत्‍याने प्रयत्‍न केले.
याप्रसंगी मच्छिमार बांधवांच्या सादर केलेल्या समस्या खालीलप्रमाणेः
१) वर्सोवा हे हिंदुस्‍थानातील पहिले मासेमारी बंदर आहे. एकेकाळी येथे सुमारे ५०० मच्‍छीमार बोटी उभ्या असायच्‍या, परंतु खाडीत गाळ साचल्‍यामुळे जेमतेम १०० बोटी उभ्या असतात. त्‍या गाळामध्‍ये बोटी अडकतात. सदर बाब लक्षात आल्‍यानंतर ड्रेजींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विशाखापट्टणम यांचेसोबत बैठक घेऊन खाडी गाळ उपासण्‍यासाठी सर्व्‍हे करण्‍याबाबत विनंती केली. याबाबत तातडीने सर्व्‍हे करून गाळाची व्‍याप्‍ती निश्चित करून रू. ८० कोटी निधी आवश्‍यक असल्‍याचे सांगितले. केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून, खाडीतील गाळ उपासण्‍यासाठी रू. ८० कोटी निधी केंद्र शासनाच्‍या सागरमाला योजनेतून उपलब्‍ध करून देण्यात यावे.
२) वर्सोवा, अंधेरी पश्चिम येथे मच्छिमार जेट्टी आहे. हिंदुस्‍थानातील पहिली मच्छिमार जेट्टी आहे. येथील वाढता मच्छिमारीचा व्‍यवसाय लक्षात घेता महाराष्‍ट्र राज्‍य शासनाने संपूर्णत: नवीन मच्छिमार जेट्टी बांधण्‍याबाबत सेंट्रल इन्स्टिट्युट ऑफ कोस्‍टल इंजिनिअरींग फॉर फिशरी, बेंगलुरू या संस्‍थेची खर्चाचे अंदाजपत्रक व आराखडा तयार करण्‍यासाठी नेमणूक करण्‍यात आली आहे. दिनांक २१ मे २०१९ रोजी सदर आराखडा, संकल्‍पचित्रे, खर्चाचे अंदाजपत्रक अंदाजे रू. ३३७ कोटी निधी केंद्र शासनाच्‍या सागरमाला योजनेतून निधी महाराष्‍ट्र शासनास उपलब्‍ध करून देण्‍याबाबत प्रस्‍ताव सादर केला. २ वर्षे होऊन देखील अद्याप या प्रस्‍तावास केंद्र शासनाने मान्‍यता दिलेली नाही. आजमितीस विद्यमान जेट्टी पूर्णत: मोडकळीस आल्‍यामुळे मच्‍छीमार बांधवांना अनेक समस्‍यांना सामोरे जावे लागत आहे. येथील मच्छिमारांची गरज लक्षात घेता सदर नवीन मच्छिमार जेट्टीचा प्रस्‍ताव तात्‍काळ मान्‍य करावा व निधी उपलब्‍ध करून घेणेबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा.
३) एल.ई.डी. पर्ससीन, पर्ससीन बूलट्रॉलींग या विध्‍वंसक मासेमारी प्रकारामुळे मत्स्य बीजे नष्‍ट होत असल्‍याने नवे प्रजोत्‍पादन धोक्‍यात आले आहे. त्‍यामुळे ही विध्‍वंसक मासेमारी कायद्याने बंद करावी.
४) डिझेल, केरोसीन या इंधनाखेरीज मासेमारी करणे शक्‍य नाही. परंतु या पेट्रोलियम इंधनावर वाढलेल्‍या भरमसाठ किंमतीमुळे मच्‍छीमार बांधवांना चढ्या दराने डिझेल व केरोसीन खरेदी करावे लागत आहे. याकरिता केंद्र शासनाने मच्छीमारांना घाऊक व किरकोळ वर्गातून वगळून मत्स्य व्‍यवसाय विकास श्रेणी निर्माण करून अबकारी कर व रोड सरफेस टॅक्‍स मुक्‍त डिझेल व केरोसीन यांचा पुरवठा करावा.
५) राज्‍य व केंद्र शासनाचे आपत्‍तीग्रस्‍त मदत अनुदाने यांचे निकष फार जुने असून मासेमारी साधनांच्‍या किंमती प्रचंड वाढल्‍याने जुन्‍या निकषांमुळे मासेमारांना तुटपुंजी भरपाई मिळते. तरी सदर निकष बदलून विद्यमान बाजार भावाप्रमाणे वस्‍तुंची किंमत निश्चित करून नुकसान भरपाई मिळणेबाबत आपत्‍ती निधीचे मासेमारी प्रकारानुसार सुधारित निकष मंजुर करावेत.
६) सागरी मासेमारी कायद्याचे प्रभावी अंमलबजावणी व मत्स्य बीजांचे संवर्धनासाठी शास्‍त्रज्ञांनी सुचवल्‍याप्रमाणे बॅन पिरेड निश्चित करावेत. देशाची पश्चिम किनारपट्टी व पूर्व किनारपट्टी अशी वर्गवारी करून बॅन पिरेड निश्चित करावा.
७) पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेतून पारंपारिक मच्‍छीमारांच्‍या उज्‍ज्‍वल भवितव्‍यासाठी मत्स्य संपदा योजनेमध्‍ये एस्.टी., एस.सी., महिला वर्ग यांना ६० टक्‍के अनुदान आहे. मात्र पारंपारीक पुरूष मच्छीमारांना फक्‍त ४० टक्‍के अनुदान आहे, त्‍यात सुधारणा करून पारंपारिक पुरूष मच्छीमारांना देखील ६० टक्‍के अनुदान द्यावे.
८) रुपये १.२० कोटी भांडवली खर्चाच्‍या खोल समुद्रातील ट्रॉलर्स ऐवजी ट्रॉलर्स, दालदी, डोळ, गिलनेट, नेट अशी सुधारणा करावी.
९) रुपये १.२० कोटी योजनेप्रमाणे मध्‍यम आकारांच्‍या नौकांसाठी रू. २५ ते ५० लाख पर्यंत योजनेत समाविष्‍ट करण्‍यात यावे.
१०) एन.सी.डी.सी. योजनेअंतर्गत थकलेले कर्ज व्‍याजासह माफ करावे. सदर कर्जाची रक्‍कम फक्‍त ६०० कोटी रूपये आहे.
११) यापूर्वी पोर्ट ट्रस्‍ट कायदा होता. त्‍यामुळे मासेमारांना मासेमारीस जाण्‍या-येण्‍यास मोकळीक होती. तथापी पोर्ट ऑथोरिटी आल्‍यामुळे मासेमारी व्‍यवसाय स्‍वतंत्र करता येणार नाही. समुद्र खाजगी लीजवर देण्‍याचा धोका आहे. मच्‍छीमारांच्‍या राहत्‍या जमिनी, कोळीवाडे, वाहती जाळे यावर बंधने येतील. त्‍यामुळे मच्‍छीमार व्‍यवसाय बंद पडेल म्‍हणून प्रस्‍तावित पोर्ट ऑथोरिटी बील रद्द करण्‍यात यावे.
१२) गेल्‍या ३० वर्षात ओ.एन.जी.सी. यांनी अनेकवेळा सेस्‍मीक सर्व्‍हेक्षणासाठी मासेमारी बंद पाडल्‍याने मच्‍छीमारांच्‍या क्षेत्रामध्‍येच तेल विहीरी व प्‍लॅटफॉर्म बांधल्‍याने मच्‍छीमारांचे नुकसान झाले आहे. ओ.एन.जी.सी. जो नफा कमावते, त्‍यातून मच्छीमारांना नुकसान भरपाई द्यावी.
१३) भारतातील ६०५ मच्‍छीमार पाकिस्‍तानातील कराची जेलमध्‍ये आहेत. या कैद्यांची देवाण-घेवाण करण्‍यासाठी फार विलंब होत आहे. तरी गृह व परराष्‍ट्र मंत्रालय याबाबत मा. मत्स्य व्‍यवसाय मंत्र्यांनी पाठपुरावा करून सदर भारतीय ६०५ मच्‍छीमार बांधवांची सुटका करावी.
१४) सागरमाला कार्यक्रमाअंतर्गत देशात २८ व्‍यापारी बंदरे विकसीत करण्‍याचे जाहीर करण्‍यात आले आहे. त्‍यात मासेमारी बंदरे घेतलेली नाहीत. तरी प्रत्‍येक किनारी राज्‍यात मध्‍यम आकाराची ३ मासेमारी बंदरे विकसीत करण्‍यात यावीत.
१५) केंद्र सरकारचे Marine Fisheries Bill 2019 हे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. त्‍या कामी देशातील विविध मच्‍छीमार संघटनांनी सुचवलेल्‍या दुरूस्‍त्‍यांसह हे बील लवकरात लवकर मंजुर करण्‍यात यावे.
१६) फॉरेस्‍ट अॅक्‍ट मध्‍ये वन जमिनी या वनवासींच्‍या नावावर करण्‍यात आल्‍या, तशाच किना-यावरील मच्‍छीमारांच्‍या वहीवाटीच्‍या जमिनी मच्‍छीमारांच्‍या नावे करण्‍यात याव्‍यात.
१७) मासेमारी हा व्‍यवसाय निसर्गावर अवलंबून असल्‍यामुळे सुस्थिर नाही. त्‍यामुळे मच्छीमारांना निवृत्‍ती नंतर निर्वाहासाठी कोणतेही साधन नाही. तरी मच्‍छीमारांसाठी पेन्‍शन योजना लागू करण्‍यात यावी.
१८) मासेमारी सहकारी संस्‍था या समाज बांधणीचे उत्‍तम कार्य करीत आहेत. व्‍यापार उदीमात स्‍पर्धांत्‍मक परिस्थितीमुळे या संस्‍था मागे पडत चालल्‍या आहेत. त्‍यांचे शासनाने सुनियोजित सबलीकरण केलेले नाही. परिणामी या मच्‍छीमार संस्‍था आजमितीस नामशेष होऊ लागल्‍या आहेत, म्‍हणून मच्‍छीमार संस्‍थांसाठी विशेष पॅकेज देऊन सुदृढ करण्‍यात यावे.
१९) सीआरओपी विमा पध्‍दतीच्‍या धर्तीवर मच्‍छी विमा लागू करणे गरजेचे आहे. वेळोवेळी समुद्रावर येणा-या बदलांमुळे मच्‍छोत्‍पादन घटते. तसेच वाळवण्‍यास टाकलेली मासळी अवेळी आलेल्‍या पावसामुळे वाहून जाते – खराब होते. त्‍यामुळे मच्‍छीमारांचे अपरिमित नुकसान होते. म्‍हणून पीक विम्‍या सारखीच मासळी विमा योजना लागू करण्‍यात यावी.
२०) मच्‍छीमार महिला दररोज किरकोळ बाजारात डोक्‍यावरून मच्‍छी वाहून विक्रीसाठी घेऊन जातात. अशा महिलांचे सशक्‍तीकरण करण्‍यासाठी त्‍यांना ५ टक्‍के दर व्‍याजाने रू. १५ हजार पर्यंत कर्ज देण्यात यावे.
या प्रसंगी केंद्रीय मत्‍स्‍यव्‍यवसाय मंत्री ना. परशोत्‍तम रुपाला यांचेसह केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड, खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार अमित साटम, आमदार भारती लव्‍हेकर, आमदार मनिषा चौधरी, आमदार रमेश पाटील, आमदार कपिल पाटील, आमदार सुनिल राणे, मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागाचे सहसचिव डॉ. जे. बालाजी, सचिव डॉ. अतुल पाटणे, शिवसेनेचे पदाधिकारी अल्‍ताफ खान पेवेकर, वैष्‍णवी घाग, पराग कदम, अॅड. अनिल दळवी, सुरेश मांगेला इ. मान्‍यवर उपस्थित होते. यावेळी मोठ्या संख्‍येने मच्छिमार कोळी बांधव उपस्थित होते.
