देशातील विविध को–ऑपरेटीव्ह बँकांमध्‍ये झालेले गैरव्‍यवहार लक्षात घेता त्‍यावर नियंत्रण ठेवण्‍यासाठी आणि ठेवीदारांचे–ग्राहकांचे हित जपण्‍यासाठी केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्र्यांनी ‘द बँकिंग रेग्‍युलेशन अमेंडमेंट बील, २०२०’ आज संसदेत सादर केले गेले.
माझ्या २५ वर्षाच्या बँकिंग क्षेत्रातील अनुभवाने या कायदा मसुद्याचे स्‍वागत करून काही सुधारणा सुचविल्‍या. पंजाब आणि महाराष्‍ट्र को–ऑपरेटीव्ह बँक यांनी केलेल्‍या गैरव्‍यवहारामुळे अनेक खातेधारकांची फसवणूक झाली तर काही खातेधारकांनी आत्‍महत्‍याही केल्‍यात ही गंभीर बाब शिवसेना खासदारांच्‍या शिष्‍टमंडळासह आम्‍ही रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या गर्व्‍हनर यांना भेटून निदर्शनास आणली. केन्‍द्रीय अर्थमंत्री मुंबई भेटीवर आलेल्‍या असताना पंजाब आणि महाराष्‍ट्र को–ऑपरेटीव्ह बँकेच्‍या खातेधारकांनी निदर्शने देखील केली. बँकिंग रेग्‍युलेशन कायद्यात त्रुटी असल्यामुळे त्‍यात सुधारणा करण्‍यात आल्या.
रिझर्व्‍ह बँक क्रेडिट सोसायटीने पंजाब आणि महाराष्‍ट्र को–ऑपरेटीव्ह बँकेमध्‍ये अंदाजे २०० कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली. पंजाब आणि महाराष्‍ट्र को–ऑपरेटीव्ह बँक यांनी केलेल्‍या गैरव्‍यवहारामुळे सदर रक्‍कमेचा परतावा मिळणे कठीण झाले आहे. तसेच देशातील १५४० को–ऑपरेटीव्ह बँकांतील ८ कोटी ६० लाख ठेवीदारांचे हित जपण्‍यासाठी हे बील आणले आहे. या सर्व बँका आता रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या अधिकार कक्षेत आणल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या गैरव्‍यवहारावर देखरेख ठेवणे आता रिझर्व्‍ह बँकेला सोपे जाणार आहे. या बिलानुसार को–ऑपरेटीव्ह बँका आता त्‍यांचे स्‍वत:चे भागभांडवल उभारू शकणार आहेत. ही जरी बाब चांगली असली तरी सध्‍याचे को–ऑपरेटीव्ह बँकांचे कामकाज बघता यातही अफरातफर होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. को–ऑपरेटीव्ह बँकांच्‍या कारभारामध्‍ये खूप त्रुटी आहेत. एनपीए ची टक्‍केवारी खूप जास्‍त आहे. रिझर्व्‍ह बँकेचे ऑडिट झाल्‍यानंतर यामध्‍ये अजून वाढ होण्‍याची शक्‍यता आहे. को–ऑपरेटीव्ह बँका जोपर्यंत आर्थिकदृष्‍टया सक्षम होत नाहीत, तोपर्यंत त्‍यांचे शेअरचे बाजारमुल्‍य कमी राहणार आहे. हे लक्षात घेता सरसकट परवानगी देण्‍यापेक्षा ज्‍या बँका सातत्‍याने पाच वर्षे ‘ए’ श्रेणीत आहेत अशानाच प्रथम परवानगी द्यावी अशी ठाम मागणी केली. आजारी को–ऑपरेटीव्ह बँकांचे विलिनीकरण करण्‍याचे स्‍वागत केले. परंतु असे करतानाच सरकारी बँकांप्रमाणे को–ऑपरेटीव्ह बँकांच्‍या संख्‍येवर सुध्‍दा मर्यादा घालण्‍याची गरज आहे असे सांगितले. सक्षम नागरी बँकांचे विलिनीकरण किंवा त्‍यांचे खाजगी बँकेत रूपांतर करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
काही विशिष्‍ट परिस्थितीत संचालक मंडळ बरखास्‍त करण्‍याचे अधिकार रिझर्व्‍ह बँकेकडे देण्‍याबाबतच्‍या सुचनेचे स्‍वागत केले. परंतु संचालक मंडळ बरखास्‍त करण्‍यासाठी राज्‍य सरकारची परवानगी आवश्‍यक असणे गरजेचे नाही त्‍यामुळे निष्‍कारण दिरंगाई होण्‍याची शक्‍यता आहे. हे अधिकार केवळ रिझर्व्‍ह बँकेकडे असावेत. नागरी बँका स्‍वत:चे समभाग तारण ठेवून कर्ज देऊ शकरणार नाहीत हे स्‍वागतार्ह आहे. परंतु असे समभाग कोलटरल सिक्‍युरिटी म्‍हणून ठेवण्‍यास परवानगी असावी.
बँकेच्‍या संचालकांना किंवा ते ज्‍या कंपनीत संचालक असतील त्‍यांना विनाकारण कर्ज वाटप करू नये हे योग्‍य आहे. परंतु नागरी बँकेत खूप स्‍वातंत्र्य आहे आणि संचालक मंडळाचा खूप दबाव असतो. त्‍यामुळे रिझर्व्‍ह बँकेला अशी कर्जे शोधून काढणे ही फार मोठी जबाबदारी आहे. त्‍यामुळे रिझर्व्‍ह बँकेने या बँकांचे स्‍वत: ऑडिट करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अशा बँकांवर रिझर्व्‍ह बँकेचा अंकुश राहील. नागरी सहकारी बँका, आरबीआई, स्‍टेट गर्व्‍हनमेंट, सेंट्रल रजिस्‍ट्रार यांनी ऑडिट करण्‍यापेक्षा एक अपेक्‍स बॉडी तयार करून सर्व नागरी सहकारी बँका त्‍यांच्‍या नियंत्रणाखाली आणणे अत्‍यंत गरजेचे आहे.
