मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असली तरी देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या बजेटमध्ये मुंबईच्या सर्वांगिण विकासासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त निधी देणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले. मुंबईची लोकसंख्या दिड कोटी असून अंदाजे ५० लाख बाहेरगावचे नागरीक ये-जा करीत असतात. केंद्र सरकारकडे संपूर्ण देशातून जो कर जमा होतो, त्यापैकी ३५ टक्के कर फक्त मुंबईतून भरणा केला जातो. मुंबईच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने आर्थिक पॅकेज देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून मुंबईचा विकास जलद गतीने होईल.

सीआरझेड नोटीफिकेशन 2011 याची अंतिम नियमावली तयार करून प्रसिध्द करावी, जेणेकरून मच्छिमार बांधवांना व सागरी किनारी राहणा-या नागरिकांना त्याचा लाभ घेता येईल. गोरेगाव-मुलूंड लिंक रोड संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जात असल्यामुळे याकरिता केंद्र शासनाच्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाने तातडीने मुंबई महानगरपालिकेला अनुज्ञेय परवानगी द्यावी. वर्सोवा खाडी-अंधेरी पश्चिम येथे गाळ साठला असल्यामुळे ड्रेजींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारत सरकारच्या कंपनीने रू. ८० कोटी चे अंदाजपत्रक तयार केले आहे, पैकी सन २०१७ मध्ये रू. ५ कोटी निधी उपलब्ध करून किरकोळ गाळ उपसण्याचे काम करण्यात आले आहे. सागरमाला योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने रू. ३८.६२ कोटी निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा. वर्सोवा मच्छीमार जेट्टी पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने तयार केला आहे, त्याकरिता रू. ३५० कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी आग्रही मागणी केली.

महाराष्ट्र राज्यात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवली जाते, परंतु केंद्र शासनाच्या भुखंडावरील झोपडपट्टयांना परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक केंद्र शासनाच्या भुखंडावरील पात्र झोपडीधारक पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. याकरिता केंद्र शासनाने तातडीने नियमावली तयार करून महाराष्ट्र शासनाला झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी अनुज्ञेय परवानगी द्यावी. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळा नजिकच्या पात्र झोपडपट्टी धारकांचे प्रकल्पग्रस्त म्हणून पुनर्वसन तातडीने करण्यात यावे अशीही मागणी केली.

जुहू विमानतळ देशातील पहिला नागरी विमानतळ असून आजमितीस याचा फक्त ओएनजीसी ची हेलीकॉफ्टर्स वापर करीत आहेत. लगतच्या झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन केल्यास जुहू विमानतळाचे विस्तारीकरण करणे सहजशक्य आहे. स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत प्रसाधन गृहांसाठी रू. ७ हजार दिले जातात, याकरिता शासनाच्या विविध विभागांशी नागरिकांना संपर्क साधावा लागतो, परिणामी ही योजना यशस्वी झालेली नाही. प्रत्येक खासदाराला या योजनेसाठी रू. ३ कोटी निधी दरवर्षी उपलब्ध करून द्यावा अशी देखील सूचना केली.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रात अतिदुर्गम ठिकाणी रायगड, शिवनेरी, प्रतापगड, सिंधुदूर्ग, विजयदूर्ग व इतर किल्ले बांधले. परंतु आजमितीस या किल्ल्यांची दुर्दशा झाली आहे. युनोस्कोच्या पुरातन वास्तूंच्या यादीमध्ये नावे समाविष्ट करण्यासाठी किल्ल्यांची डागडुजी करावी अशीही सूचना केली. सेंट्रल ओशियन इन्स्टिटयुट, कोची मच्छिमारांची जनगणना करते. महाराष्ट्रात सन फेब्रुवारी २०१६ मध्ये त्यांनी अशा प्रकारची जनगणना केली. परंतु माझ्या मतदारसंघातील मुंबई उपनगरातील खारदांडा, वर्सोवा येथील जनगणना केलेली नाही, ती तातडीने करण्यात यावी.

नॅशनल फॉरेस्ट स्कीम १९८८ अन्वये ३३ टक्के भूखंड वनक्षेत्र म्हणून राखून ठेवावा लागतो. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात फक्त १९ टक्केच वनक्षेत्र आहे. यात वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला किमान रू. ५०० कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली पूर्व येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सन १९९७ साली झोपड्यांचे निष्कासन करण्यात आले. पैकी फक्त १०९४६ पात्र झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन केले. उर्वरीत ८ हजार पात्र झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाकडे भूखंड उपलब्ध नाही. यावर उपाय म्हणजे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली पूर्व येथील १० एकरच्या भुखंडावरील वनक्षेत्रा आरक्षण रद्द करून ‘निवासी क्षेत्र’ म्हणून घोषित करावे, जेणेकरून या पात्र ८ हजार पात्र झोपडीधारकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करता येणे शक्य आहे.

भारत संचार निगम यांचे मुंबई शहरात अनेक मोकळे भूखंड आहेत, या भूखंडावर ‘एम्स’ रूग्णालय बांधण्यात यावे अशी मागणी केली. सुप्रिम कोर्टाने आदेश देवूनही रिझर्व्ह बँक व एल.आय.सी. येथील निवृत्त कर्मचा-यांचे निवृत्ती वेतन अदा करणेबाबत दिरंगाई होत आहे. अप्रत्यक्षरित्या सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान होत आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार या कर्मचा-यांना निवृत्ती वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावे अशी आग्रही मागणी केली