नवी दिल्ली, ता. 02 : राज्यातील कृषी सिंचन व पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास पाणी प्रश्न सुटू शकतो असा मुद्दा शून्य प्रहरात उपस्थित करत खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी आज केंद्रीय वने व पर्यावरण खात्याकडून संबंधित प्रकल्पांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याची मागणी केली.

महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्नाचे गांभीर्य नमूद करताना श्री. कीर्तिकर यांनी सिंचन प्रकल्पांसाठी मंजूर निधी व अडचणी नमूद केल्या त्यामध्ये २०१५ ते २०१७ मध्ये राज्यातील २१ सिंचन प्रकल्पांसाठी रू. ६,४९६ कोटी मंजूर झाले, परंतु वने व पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीविना उपरोक्त प्रकल्प मार्गी लागण्यास अडथळा येत असल्याचे संगितले तसेच राज्य शासनाने ६ विविध प्रकल्पांसाठी मंजूर केलेला रू. १३३२ कोटींचा निधी देखील पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीविना वापरात आणता येत नसल्याचे नमूद केले.

संबंधित प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यास महाराष्ट्रातील बहुतांश पाणीप्रश्न मार्गी लागेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.