लोकाधिकार चळवळ

चळवळीतून अनेक कार्यकर्ते घडत असतात. परंतू चळवळीला योग्य दिशा व सामर्थ्य देण्यासाठी सामर्थ्यवान कार्यकर्ते लागतात. 40 वर्षापेक्षा जास्त काळ एखादी चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी कार्यकर्ता हा सामर्थ्यवाना बरोबर निष्ठावान देखील असला पाहिजे. अशा या एका ध्येयाने आणि निष्ठेने गजानन कीर्तिकर हे गेली 40 वर्षे लोकाधिकाराची लढाई लढत आहे. हे लोकाधिकारची चळवळ हे असिधाराव्रत आहे आणि हा व्रतस्थ नेता आज तुमच्या लोकसभा मतदारसंघात शिवसेना-भाजपा-रिपाई या महायुतीचा उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवित आहे. मा. शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांनी 19 जून 1966 रोजी शिवसेना स्थापन करुन मराठी मनात स्वाभिमानाची जी ठिणगी टाकली, तिने ज्वालामुखीचे रूप धारण केले आणि त्यातून उसळलेल्या लाव्हरसासारख्या या ठिणग्या लोकाधिकारच्या चळवळीतून अधिकाधिक उडविल्या गेल्या.

मराठी तरुण-तरुणींना नोकरीत प्राधान्य मिळावे, मराठी भाषा, अस्मिता वर्धिष्णू व्हावी, मराठी जनांचा सर्वांगीण विकास व्हावा या उद्दिष्टांसाठी शिवसेनाप्रमुख आदरणीय श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना नेते श्री. सुधारभाऊ जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ”लोकाधिकार समिती महासंघ” स्थापन केला. लोकाधिकार चळवळीच्या स्थापनेपासून असंख्य ध्येयवेडया शिवसैनिकांसोबत प्रथम सरचिटणीस व नंतर अध्यक्ष म्हणून नेतृत्व करण्याची संधी गजाभाऊंना प्राप्त झाली. स्वतः मराठी मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आल्यामुळे लोकाधिकार चळवळीचे नेतृत्व करित असताना शिवसेनेची मध्यमवर्गीय मराठीवर्गावर छाप पाडली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक सुशिक्षित मध्यमवर्गातील कार्यकर्त्यांची फळी तयार झाली. या चळवळीमुळे अनेक मराठी तरुणांना बँका, विमा कंपन्या, हवाई कंपन्या, निमसरकारी कार्यालयात नोकरी मिळाली त्यातील काही उच्चपदी पोहचली. त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य लाभले व आर्थिक सुबत्ता आली. त्यामुळे त्यांच्या मुला-मुलींना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण घेता आले. उच्च शिक्षण, परदेशात शिक्षण घेता आले. अशा मराठी कुटुंबीयाचे जीवनमान उंचावले. या लोकाधिकार चळवळीची हि फलश्रुती आहे. सुशिक्षित मध्यमवर्गीय मराठी माणूस हा या चळवळीमुळे शिवसेनेचा बलस्थान बनला. मुंबई-महाराष्ट्रात शिवसेनेमुळेच मराठी माणूस सन्मानाने जगत आहे. तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत अनेक मराठी मुले नोकरीला लागली त्या कर्मचाऱ्यांची पुढची पिढी सुखाने जगत आहे.

आजच्या मराठी तरुण पिढीला मुंबई-महाराष्ट्राची सामाजिक-राजकीय आर्थिक स्थिती काय होती हे माहित नाही, तेव्हा त्यांनी लोकाधिकारचा थोडा इतिहास वाचला तर, त्यांना शिवसेना व लोकाधिकार चळवळीची उपयुक्तता ध्यानी येईल. या समर्थ चळवळीमुळे आजची मराठी पिढी बऱ्याच प्रमाणात समार्थ्यवान झाली आहे. हे नाकारून चालणार नाही.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रदीर्घ लढयानंतर आणि 105 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मराठी राज्य अस्तित्वात आले पण मराठी माणसाचे राज्य काही साकार झाले नाही. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी तशी ती देशाची आर्थिक राजधानी. ”महाराष्ट्रात मुंबई आहे परंतु मुंबईत महाराष्ट्र नाही” अशी विचित्र परिस्थिती होती. ”असूनही खास मालक हा घरचा,म्हणती चोर त्याला” अशी अवस्था होती. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील आस्थापने, विविध राष्ट्रीयकृत बँकेची मुख्य कार्यालये, विमा कंपन्या या मुंबईच्या फोर्ट ते नरिमन पॉईंट विभागात होत्या. परंतू ”स्थानीक” मराठी माणूस मात्र तिथे ”उपरा” गणला जायचा, मुंबई ही उद्योगपती व व्यापारी वर्गासाठी दुभती गाय. ‘दुधावरची साय आणि लोणी’ अमराठी लोकांच्या भांडयात पडत होते. मराठी माणसाच्या हाती रिकामे भांडे होते. ”मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची” असे चोहोबाजूने ही अमराठी मंडळी मराठी माणसाला हिणवत होती. संयुक्त मराठी राज्य अस्तित्वात आले परंतु मराठी माणसाचे अस्तित्व जाणवत नव्हते. अमराठी लोकांची नोकर भरती शिरजोरी करु लागल्याने मराठी तरुणांत अस्वस्थता निर्माण झाली. मराठी तरुणांना त्यांच्याच राज्यात नोकरीसाठी वणवण फिरावे लागत होते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर 3-4 वर्षातच मराठी समाजाचा भ्रमनिरास झाला. त्यावेळी मुंबईत मराठी माणूस हा श्रमिक क्षेत्रात, गिरणी व गोदी कामगार, हमाल, घरगडी म्हणून घाम गाळत होता. इतर क्षेत्रात सुशिक्षित मराठी समाज कार्यरत होता पण त्याचे प्रमाण फारच ‘अल्प’ असल्याने तोही प्रत्येक क्षेत्रात अमराठी लॉबीच्या दबावामुळे गप्प होता.

मराठी भाषिकांचे राज्य होऊनही मुंबईतल्या मराठी समाजाची एकूण स्थिती पोरकी, असहाय्य, बेकार व दुर्लक्षित होती. मुंबईतील मराठीपण धोक्यात आले होते. मराठी मुलखात मराठी माणसाची चाललेली गळचेपी पाहून संवेदनशील व्यंगचित्रकार बाळासाहेब ठाकरे यांचे तरुण रक्त सळसळू लागले. मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढा उभारला पाहिजे या विचारांची ठिणगी त्यांच्या मनात पेटली आणि बघता बघता तिने विशाल जनआंदोलनाचे रुप धारण केले. नोकरभरतीत भूमीपुत्रांना 80 टक्के वाटा हवा. भूमीपुत्रांच्या नोकर भरतीवरील अन्यायाविरुध्द लढा ”मार्मिक” मधून सुरुच होता. मराठी माणसाचे न्याय हक्क जपण्यासाठी, अस्मितेसाठी एखादी संघटना असावी असे त्यांना वाटू लागले आणि 19 जून 1966 रोजी ”मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनेचा म्हणजेच शिवसेनेचा जन्म झाला” आणि शिवसेनेला एक लढाऊ सघटना म्हणून लौकीक काही काळातच प्राप्त झाला. मुंबईतील विविध अस्थापनातून काम करणाऱ्या मराठी मंडळींना त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शिवसेनेकडे धाव घेतली. नवीन नोकरभरती, पदोन्नतीचे प्रश्नात मराठी तरुणांना अग्रक्रम मिळावा, त्यांच्या विविध प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी 13 डिसेंबर 1972 रोजी माननीय शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आणि आशिर्वादाने लोकाधिकार समिती महासंघाची स्थापना झाली आणि ज्येष्ठ शिवसेना नेते श्री. सुधीर जोशी यांची अध्यक्षपदी आणि शिवसेना नेते श्री. गजानन कीर्तिकर यांची सरचिटणीस पदी नियुक्ती केली. वेगवेगळया आस्थापनांत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यामुळे बळ लाभले. त्यांनी ”अर्ज विनंत्या-निवेदना”वर सुरुवातील भर दिला. लोकाधिकार समितीने शिवसेना ”स्टाईलने निदर्शने” केली. आंदोलने केली, पोलिसांच्या लाठया खल्ल्या, त्यावेळी खाल्लेल्या लाठयांचे वळ पाठीवर आजही दिसतील. वेळप्रसंगी खटलेही अंगावर घेतले. कित्येक कार्यकर्त्यांवरील खटले आजही सुरु आहेत. ही चळवळ थोडी जरी शिथिल झाली असती तर दिल्लीश्वरांच्या मेहेरबानीवर मुंबईत आलेल्या अमराठी अधिकाऱ्यांच्या टोळीने मराठी माणसांना नोकरीच्या हक्कावर तुळशीपत्र ठेवायला भाग पाडले असते. चळवळ थोडीदेखील थंडावली तर ही अमराठी गिधाडे लचके तोडायला तयार आहेत. परंतु शिवसेनेच्या लोकाधिकार समितीने आजवर हे होऊ दिलेले नाही आणि भविष्यातही हे होऊ देणार नाही. शिवसेनापक्षप्रमुख माननीय श्री उध्दवजी ठाकरे यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली ती कार्यरत राहणार आहे कारण ती काळाची गरज आहे.

गेल्या चाळीस वर्षात लोकाधिकाराने केलेली ठळक यशस्वी आंदोलने.
सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये आज नोकरीत मराठी टक्का वाढलेला दिसतोय.त्याचे श्रेय लोकाधिकार चळवळीकडे जाते. लोकाधिकारचा पहिला प्रचंड मोर्चा बँक ऑफ इंडियावर गेला होता. या यशस्वी मोर्चाचा इतका धसका इतर आस्थापनांनी घेतला की त्यानंतर मुंबईतील राष्ट्रीकृत बँका, परदेशी बँका, इन्श्युरन्स कंपन्या हवाई कंपन्यामध्ये मराठी कर्मचारी अधिक प्रमाणात दिसू लागले.

लोकाधिकारच्या सुरवातीच्या प्रत्येक आंदोलेनाची रणनिती व नेतृत्व सुधीर जोशींबरोबर गजानन कीर्तिकर यांनी केले. प्रत्येक आंदोलनात लढयात कीर्तिकरांना लोकाधिकाराच्या पदाधिकाऱ्यांची साथ लाभली. चळवळीने भविष्यनिर्वाह निधी आयुक्तांची दहशत मोडून काढली! आर.सी.एफ. मधील उद्दाम अधिकारी दीपक कुमार वर्माला ठिकाणावर आणले. खादी ग्रामोद्योग मंडळातील मराठी तरुणांच्या नोकरभरतीचा प्रश्न पदोन्नतीचा धसास लावतांना गजानन कीर्तिकरांनी रुद्रावतार दाखवित शिवसेना स्टाईलने प्रश्न सोडविला. रेल्वे रिव्रुच्टमेंट बोर्डाची अरेरावी थांबविण्यासाठी चक्काजाम आंदोलन केले. यूपी बिहारच्या परीक्षार्थींनी आधीच लिहून आणलेल्या उत्तरपत्रिका मिडियाला दाखवून. पश्चिम रेल्वेची परीक्षा उधळली. मोटारमन, गार्ड, तिकीट तपासणीस मराठीच हवे त्यालाठी दबाव टाकला. ओ.एन.जी.सी. त दिल्लीश्वरांच्या आशिर्वादाने कार्यरत असलेली उत्तर भारतीय अधिकाऱ्यांची लॉबीला, उग्र आंदोलन करून वेसण घातले. लोकाधिकार समितीने एअर इंडियातील पक्षपाती मुलाखती उधळून लावल्यामुळे आज एअर इंडिया व इतर हवाई कंपन्यात मराठी तरुणी हवाई सुंदरी दिसत आहेत त्याचे श्रेय अर्थातच लोकाधिकार समितीला जाते. बँक भरतीच्या नव्या पध्दतीमुळे मराठी उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली . एअर इंडियातील दिडशे मराठी कंत्राटी कामगारांना लोकाधिकार महासंघाच्या रेटयाने पुन्हा सेवेत सामावून घेतले.

आय.डी.बी.आय.बँक भरतीत मराठी उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्याचे व्यवस्थापनाने लोकाधिकारच्या आंदोलनानंतर मराठी उमेदवारांची भरती केली. कॅनरा बँकेतील पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावला. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कुठेही हलविणार नाही, लोकाधिकार समितीने व्यवस्थापनाचे आश्वासन मिळवले. मराठी कामगारांना कायम करण्यासाठी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी रिलायन्स एनर्जीची ए.जी.एम. उधळली.

महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्त्व कै. पु.ल. देशपांडे, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कवीवर्य कुसुमाग्रज, व्यासंगी संपादक कै. माधव गडकरी, थोर विचारवंत व वक्ते कै. शिवाजीराव भोसले, शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे आदी दिग्गजांनी लोकाधिकार समितीच्या चळवळीच्या वाचटालीचे मनःपूर्वक कौतुक केले आहे. त्या सर्व दिग्गजांनी गजानन कीर्तिकरांच्या लढयाचे मुक्तकंठाने प्रशंसा केली.

त्या चळवळीच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत 40 वर्षे अलग न करता येणाऱ्या अनेक नावांपैकी एक नाव गजानन तथा गजाभाऊ कीर्तिकर! भाऊंचे आणि लोकाधिकारचे नाते इतके जवळचे, इतके अतूट की लोकाधिकारची जडणघडण, यश, अपयश हा भाऊंचा जगण्याचाच एक भाग झाला आहे. शिवसेनेच्या विचाराने घडलेले भाऊ शिवसैनिकापासून आमदार-मंत्री-शिवसेना नेते पदापर्यंत पोहोचले, तरी आजही त्यांच्यातील लोकाधकिार कार्यकर्ता जागा आहे… म्हणूनच जेव्हा जेव्हा एखाद्या आस्थापनांत मराठी माणसांवर अन्याय होतो, तेव्हा तेव्हा भाऊंच्यातील लोकाधिकार कार्यकर्ता जागा होऊन आंदोलनाचा झेंडा हाती घेतो.

सरकारी-निमसरकारी आस्थापनाला धडक देण्याचे धाडस ते अजूनही करतात. लढण्याची, संघर्ष करण्याची आणि अन्यायाला वाचा फोडण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण लोकाधिकार चळवळीसाठी आणि संघटनेच्या कामासाठी खर्ची पडला आहे. वैयक्तिक सुख-दुःखापेक्षा जनतेच्या सुखदुःखात ते अधिक समरस झाले. जनतेचे प्रश्न महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात तळमळीने आणि तत्परतेने त्यांनी मांडले. सभागृहात आपले विचार मांडण्याची त्यांची विशिष्ट शैली व हतोटी त्यांच्या प्रगल्भ व धडाधडीच्या व्यकतत्मत्त्वाचे दर्शन घडविते. मराठी माणसाचे, मुंबईकरांचे प्रश्न त्याच तळमळीने आणि तत्परतेने दिल्ली दरबारी गजानन कीर्तिकर मांडतील.