Gajanan Kirtikar

Go to English Version

केंद्रीय अर्थसंकल्प सन २०१९-२० संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान मांडलेल्या आग्रही मागण्या व सूचना

gajanan-kirtikar-parliment

१) केंद्र शासनाने २०११ साली निश्चित केलेल्या सी.आर.झेड. नियमावलीत फेरफार करण्याचे काम अद्यात प्रलंबित आहे. त्यामुळे समुद्र किना-यावरील कोळीवाडे व इतर नागरी वसाहतींना दुरूस्तीे व पुर्नबांधणीसाठी अडथळा येत आहे. तात्काळ अंतिम नियमावली जाहीर करावी अशी मागणी केली.

२) वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम) येथे खाडीमध्येन गाळ साठल्यामुळे मच्छिमारांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. सागरमाला योजनेतून ८० कोटी रूपये तात्काळ मंजूर करणे गरजेचे आहे. मा.नितीन गडकरी यांनी पहिल्यास टप्प्यातील ३८ कोटी रूपये वितरीत करण्याबाबत मान्यता दिली आहे, ते देखील तात्काळ वितरीत करावे.

३) अंधेरी ते गोरेगाव हार्बर लाईन सातत्याने प्रयत्न करून कार्यान्वीेत झाली आहे, त्याबद्दल मी मा. रेल्वे मंत्र्यांचे मी अभिनंदन करतो. परंतु गोरेगाव ते बोरीवली हार्बर लाईन विस्तारीकरणाबद्दल अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. यासाठी आवश्यदक असणारा निधी तात्काळ उपलब्ध करून कामाला गती द्यावी.

४) पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून उपचार करण्यासाठी मुंबईतील फक्त ४ रूग्णागलये नोंदणीकृत आहेत. मुंबई व उपनगरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता या रूग्णालयांमध्ये वाढ करण्यात यावी.
Hospitals :
1)P.D. Hinduja National Hospital and Medical Research Centre
2)Seven Hills Hospital
3)Global Hospitals
4)Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital & medical research institute
5)Bombay Hospital & Medical Research Centre
6)Jaslok Hospital & Research Centre
7)Breach Candy Hospital
8)BSES MG Hospital
9)Holy Spirit Hospital
10)Bhaktivedanta Hospital
11)S.L. Raheja Hospital (A Fortis Associate)
12)Bai Jerbai Wadia Hospital for Children

५) केंद्र शासनाच्या मालकीच्या भुखंडावर महाराष्ट्र राज्य शासनाची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविता येत नाही. परिणामी अनेक झोपडपट्टी धारकांना पुनर्वसनापासून वंचित रहावे लागत आहे. विद्यमान सरकारने जाहीर केल्यानुसारे सन २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरीकास घर या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन भुखंडावरील झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला केंद्र शासनाने तात्काळ ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

६) समुद्रामध्ये तेल विहीरींमधून मोठ्या प्रमाणात गॅस उपलब्धत होतो. परंतु वाहुन नेण्याची पूर्ण क्षमता महानगर गॅस निगमकडे नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर गेल्यास ४ वर्षांत त्यांरनी चांगल्याप्रकारे गॅस पाईपचे जाळे वाढवले आहे. परंतु यामध्ये् पाईपलाईनच्या वितरणामध्येे जास्तींत जास्त वाढ करून संपूर्ण गॅस वापरता आणता येणे शक्य आहे.

७) लोखंडवाला संकुल, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई येथे पोस्ट ऑफिस बांधण्याासाठी भूखंड आरक्षित आहे. यावर पोस्ट ऑफिस बांधण्यासाठी मागील अर्थसंकल्पाात प्राथमिक तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु पोस्ट ऑफीस बांधण्यासाठी आवश्यक असणारा सर्व निधी उपलब्ध करून बांधकामास सुरूवात करावी.

८) आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत ५० कोटी नागरिकांना ५ लाख रूपये पर्यंत औषधोपचार करण्याची तरतूद केली आहे. परंतु अनेक औषधे व उपकरणे महाग आहेत, त्यांची किंमत कमी करणे गरजेचे आहे. उदा. डायबिटीस साठी अत्यावश्यक असणा-या ग्लोकोमीटर ट्रीप रू. २५ ला विकल्या जातात. त्या किमान २ रूपयांमध्ये विक्री करण्याबाबत संबंधित उत्पादक कंपन्यांना निर्देश द्यावेत.

९) वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन गेली ५ वर्षे सातत्याने भारतात वाढणा-या हेपीटाईटीस-बी विकाराबाबत चिंता व्यक्त करीत आहे. हेपीटाईटीस-बी औषधोपचारांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा म्हणून मी गेली ४ वर्षे सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. मा.नड्डा, केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांचे मी आभार व्यक्त करतो, त्यांनी रू. ९०४ कोटीची योजना जाहीर केली आहे. परंतु हेपीटाईटीस-बी आजाराचा प्रचार करण्या‍साठी रू.५० कोटी स्वतंत्र तरतूद करावी. ज्येष्ठ अभिनेते मा.अमिताभ बच्चन यांनी याकरिता ब्रॅन्ड् अॅम्बे‍सॅडॉर होण्या चे मान्य केले आहे.

१०) नॅशनल न्युट्रीशियन मिशन प्रोग्राम अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष्य ही अतिडोंगराळ व आदिवासी लोकांसाठी पुरक खाद्य देण्याची योजना राबवली जात आहे. परंतु मुंबई सारख्या शहरात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान-बोरीवली, आरे कॉलनी-गोरेगाव येथील आदिवासी या योजनेपासून वंचित आहेत. तसेच मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टयांमध्ये राहणा-या बालकांसाठी देखील ही योजना राबविण्यात यावी.

११) मुंबईमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातून नागरीक औषधोपचारांसाठी येत असतात. राज्यशासनाची फक्त ३ रूग्णालये आहेत. परिणामी मुंबई महानगरपालिकेच्या रूग्णांलयांवर ताण पडतो. मुंबईमध्ये केंद्र शासनाचे अनेक रिक्त भूखंड आहेत. या भूखंडावर एम्स रूग्णा‍लय व मेडिकल कॉलेज बांधण्यात यावे.

१२) प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २० वर्षांसाठी २० लाखाचे नाममात्र व्याजदराने कर्ज दिले जाते. रू. ६ लाख अनुदान मिळते. जागांची वाढती किंमत लक्षात घेता सदर रक्कम अपुरी आहे. किमान रू. ३० लाख ३० वर्षांसाठी नाममात्र व्या्ज दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे अशी मी मागणी करीत आहे.

१३) संपूर्ण हिंदुस्थानात वीज पुरवठा करण्यात आल्याची घोषणा केंद्र शासनाने केली. दुर्दैवाने नमूद करतो की, माझ्या २७-मुंबई उत्तंर पश्चिम मतदारसंघातील आरे दुग्ध वसाहत-गोरेगाव पूर्व व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान-बोरीवली पूर्व, भगतसिंग नगर-गोरेगाव पश्चिम येथे अद्याप विज पुरवठा झालेला नाही. तात्काळ राज्य शासनाला आदेश देऊन याठिकाणी वीज पुरवठा करण्यात यावा.

१४) मध्यवमवर्गीय पगारदरारांचे उत्पन्न लक्षात घेता किमान ८ लाख रूपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करावे अशी मागणी शिवसेना पक्षाच्या वतीने करण्याात आली होती. केंद्र शासनाने फक्त रू. ५ लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त केले आहे, ते रू. ८ लाखापर्यंत वाढवून करमुक्त करावे.

१५) दिव्यांग व्यंक्तींसाठी संपूर्ण देशात १ हजार इमारतींमध्ये व ६५० रेल्वे स्थानकांवर सहज प्रवेश मिळावी अशी मार्गीका-रस्ता तयार करण्या्त आले आहेत. परंतु मुंबई शहरातील अनेक दिव्यांग नोकरी व्यवसायासाठी उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करतात. या सर्व स्थानकांवर लिफ्टची व्यवस्था करण्यात यावी अशी मी मागणी करतो.

१६) रेल्वेने मानव विरहीत सर्व रेल्वे क्रॉसींग बंद करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु शहरी भागात जी रेल्वेस क्रॉसींग आहेत, त्या‍मुळे ट्राफीक जॅम होते. आगामी काही वर्षात सर्व रेल्वे फाटक बंद करून त्याठिकाणी रेल्वे उड्डानपूल बांधण्याबाबत कार्यवाही करावी अशी मी मागणी करीत आहे. (रेल्वे बजेट)

१७) कौशल्य विकास अभियान संपूर्ण देशात यशस्वीेपणे राबविला जात असल्याचा केंद्र शासनाचा दावा आहे. दुर्दैवाने नमूद करू इच्छितो की, मुंबई उपनगर जिल्ह्यात माझ्या २७-मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघात योजना आणल्यापासून फक्त एकच बैठक झाली. संपूर्ण योजना मुंबई व महाराष्ट्रात असफल झाली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींना समाविष्ट करून एक समिती करावी व त्यांचेमार्फत योजना राबविण्यात यावी, जेणेकरून तळागाळापर्यंत प्रत्येक नागरीक-लाभार्थ्यापर्यंत योजना पोहोचू शकेल.

१८) माझ्या २७-मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघात केंद्र शासनाच्या अनेक कर्मचारी वसाहती आहेत. उदा.मिलीटरी, आयआयटी, निटी, इनकम टॅक्सज, कस्टंम्स, सर्व पेट्रोलियम कंपन्या व इतर परंतु एकही केंद्रीय किंवा सर्वोदय विद्यालय नाही. केंद्र शासनाचे अनेक भूखंड याठिकाणी रिक्त आहेत. तेथे तातडीने किमान एक तरी केंद्रीय विद्यालय सुरू करावे अशी मी मागणी करीत आहे.

१९) केंद्र शासनाच्या ‘खेलो इंडिया’ योजनेअंतर्गत खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. परंतु केंद्र शासन, राज्ये शासन, अंगीकृत कंपन्या खेळाडूंसाठी विशेष प्रयत्न‍ करीत नसल्याचे निदर्शनाय येते. प्रत्येक आस्थापनेत खेळाडूंसाठी विशेष जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात व प्रत्येंक आस्थापनेत खेळाडूंचे संघ गठीत करावे. विशेषत: खो-खो व कबड्डी या भारतीय खेळांना प्राधान्य देण्यात यावे.

२०) माझ्या २७-मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघात कामगार विमा रूग्णालय कॉर्पोरेशनचे एम.आय.डी.सी., मरोळ, अंधेरी (पूर्व) येथे रूग्णालय आहे. येथील १०० कर्मचारी केंद्र शासनाने अद्याप समाविष्ट न केल्यांमुळे आर्थिक समस्येस सामोरे जात आहेत. त्यांना तात्काळ केंद्र शासनाच्याच आस्थापनेत समाविष्ट करून संपूर्ण थकबाकी देण्यात यावी.

२१) माझ्या २७-मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघात वर्सोवा येथे केंद्रीय मत्स्य प्रशिक्षण संस्था आहे. येथील १३० कर्मचारी गेली अनेक वर्षे हंगामी तत्वावर कार्यरत आहेत. त्यांना कायमस्वरूपी समाविष्ट करून घेण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी केंद्र शासनाकडे संस्थेने केली आहे. या मागणीनुसार तात्काळ आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

२२) नैसर्गीक आपत्तीमुळे शेतमालाचे नुकसान होते व शेतक-यांना अपूरी का होईना पण काही प्रमाणात मदत केली जाते. परंतु नैसर्गीक आपत्तीेमुळे मच्छिमार बांधवांचे जे नुकसान होते, त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत केली जात नाही, त्याची देखील पडताळणी करून मच्छिमार बांधवांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत नियमावली तयार करण्यात यावी.

२३) शेती मालाला हमी भाव देऊन शेती माल परदेशी पाठविण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कार्यरत आहे. परंतु मच्छिमारांसाठी परदेशी माल पाठविण्याबाबत कोणतीही योजना नाही. परिणामी दलाल जास्त भावाने मासे परदेशी पाठवून नफा कमावतात. परंतु मच्छिमार बांधवांना आर्थिक कमाईपासून वंचित रहावे लागते.

२४) केंद्र शासनाने ९९ थकीत असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याची घोषणा केली, त्याबद्दल अभिनंदन, परंतु विद्यमान युती शासनापूर्वी आघाडी शासनाने महाराष्ट्र राज्यात केलेला सिंचन घोटाळा लक्षात घेता अनेक प्रकल्प अद्यापही अपूर्ण आहेत. केंद्र शासनाने विशेष समिती नेमून सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाला भरीव आर्थिक मदत करावी अशी मी मागणी करीत आहे.

२५) केंद्र शासनाने मोबाईल फोन मध्ये मोठ्या प्रमाणात अॅडवान्सप टेक्नॉलॉजी स्वीरकारून मोठ्या प्रमाणात देशभर जाळे पसरवल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु दुर्देवाने सांगावेसे वाटते की या मोबाईलना व इंटरनेटला लागणारे नेटवर्क अत्यंत खराब आहे. दिल्लीतील माझ्या निवासस्थानात इंटरनेट कनेक्शन व मोबाईल रेंज येत नाही. याबाबत वारंवार तक्रार करूनही सुधारणा नाही.

२६) संपूर्ण भारतभर पोस्टाीमार्फत पासपोर्ट योजना, जनधन योजना, पोस्टल बँकींग यासारख्या सुविधा पुरवण्याबाबत केंद्र सरकारने जाहीर केले. परंतु त्याकरिता अवश्यक असणारे मनुष्यबळ पोस्ट विभागात उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना गर्दीस सामोरे जावे लागते. तात्काळ संपूर्ण देशभर पोस्ट ऑफीसमध्ये सर्व पदांची भरती करण्यांत यावी अशी मागणी करीत आहे.

२७) उडान योजनेअंतर्गत १९ नवीन विमानतळ बांधण्यांत आल्याचे सरकारने जाहीर केले. परंतु माझ्या २७-मुंबई उत्तर पश्चिम मतदारसंघात जुहू येथील भारतातील पहिला प्रवासी विमानतळ आहे. यालगत एअरपोर्ट ऑथोरिटीच्या असलेल्या जमिनीवर अनेक पात्र झोपडपट्टी धारक वास्तव्य करीत आहेत. त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन केल्यास विमानतळ प्राधिकरणास मोठी जागा उपलब्ध होईल. याठिकाणी छोट्या खाजगी विमानांसाठी विमानतळ म्हणून वापर होणे सहज शक्य आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीटय विमानतळ विस्तारीत करण्यात आला. परंतु लगत बाधीत १८ हजार पात्र झोपडपट्टी धारकांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. तातडीने त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करावे अशी मी मागणी करीत आहे.

२८) उडान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, रत्नागिरी, सोलापूर, सातारा शहरे देखील मुंबई-पुणे-दिल्ली् शहरांना जोडण्यात यावीत.

२९) ’नमामी गंगा योजना’ रू. २५ हजार कोटी तरतूद करून राबविण्यात येत आहे. त्यास धर्तीवर महाराष्ट्रातील कृष्णा, कोयना, गोदावरी, भिमा व इतर या नद्या देखील प्रदुषणमुक्त कराव्यात अशी मागणी करीत आहे.

[ मागे जा ]

मुख्यपान गजानन कीर्तिकर संपर्क करा
© 2014 - All Rights Reserved @ Gajanan Kirtikar
Website Designed & Developed by PIXL