Gajanan Kirtikar

Go to English Version

उज्ज्वल भविष्यासाठी परिवर्तन आवश्यक – गजानन कीर्तिकर

दिनांक 7-04-2014

आम्ही युवकांना सांगतो आहोत की तुमच्या वाडवडिलांचा प्रवास तुम्ही पाहिलात. कुटुंबाला सांभाळताना, प्रगती करताना त्यांना कशा प्रकारे अडचणींचा सामना करावा लागला तेही पाहिले. त्यांच्या अथक प्रयत्नांतून आज तुम्ही इथवर येवून पोहोचला आहात. पण तुम्हालाही पुढे प्रगती करायची आहे.प्रवास करायचा आहे.  हा प्रवास सुकर करण्यासाठी सरकार चांगले पाहिजे. हे सरकार बदलल्याशिवाय तुमची परिस्थिती बदलणार नाही. (फेब्रुवारी २०१४ हीरक महोत्सवी ‘विवेक’ या साप्ताहिकातील मुलाखत)

केंद्रातील यूपीए सरकारच्या कार्यपद्धतीबद्दल आपण काय सांगाल?

यूपीए सरकारच्या आजवरच्या मंत्रीमंडळावर आणि पंतप्रधानांवर संपूर्ण कार्यपध्दती अवलंबून आहे. मंत्रीमंडळातील कोणत्याही सदस्यावर पंतप्रधान नियंत्रण ठेवू शकले नाहीत, हे सिध्द झालेच आहे. काही मंत्री स्वतःच भ्रष्टाचाराला सुरुवात करत आहेत, हे पंतप्रधानांना कळूनदेखील त्यांना ते पायबंद घालू शकले नाहीत, आवर घालू शकले नाहीत. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी जे नियंत्रण ठेवले पाहिजे, ते ठेवायला ते असमर्थ ठरले हे संपूर्ण हिंदुस्थानात सिद्ध झाले आहे. त्यामूळे मनमानी सुरु झाली. टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा सुरु झाला, कॉमनवेल्थ घोटाळा, कोळसा घोटाळा सुरु झाला.  हे सगळे मंत्र्यांच्या मार्फत सुरु झाले, त्याला पंतप्रधान जबाबदार आहेत. यूपीए सरकारचे संपूर्ण कामकाज भ्रष्टाचारयुक्त, स्कॅण्डलयुक्त झालेय, हे सिध्द झाले आहे.

पंतप्रधान स्वतः अर्थतज्ञ आहेत. ते अर्थमंत्री असताना त्यांनी १९९० मध्ये जी काही धोरणे आणली, त्या धोरणांमुळे भविष्यात भारतीय  अर्थनीतीला चांगला फायदा होईल, हे त्यांनी मांडले, त्याची सुरुवातही झाली. मी स्वतः अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी आहे. त्यांनी नीती आणली,पण त्या अनुषंगाने इतर ज्या गोष्टी कराव्या लागतात, ते करण्यात तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंह व पंतप्रधान राव कमी पडले. कुठलेही नवीन आयुध वापरायचे असेल, तर त्याची शास्त्रशुध्द माहिती व तंत्र माहित असावे लागते. त्या दृष्टीने जागतिकीकरणाला आवश्यक कृती सरकारकडून झाल्या नाहीत.

उदारीकरण म्हणा वा जागतिकीकरण, त्यामुळे नोकरी क्षेत्रात कॉन्ट्रक्ट सिस्टीम हा नवा प्रकार सुरु झाला. कंपन्यांनी त्याचा फायदा घेत ती कॉन्ट्रक्ट सिस्टीम अमर्याद प्रमाणात अमलात आणली. नोकरदार वर्गाला मिळणारा अनिश्चित पगार, नसलेली नोकरीची शाश्वती, याचा परिणाम होतेच ना? हिंदुस्थानातला मोठा घटक या फेऱ्यात अडकला गेला. मी रिझर्व्ह बँकेत आहे, मला खात्री आहे की मला पगार मिळणार. माझ्यावर बँक कुठलाही अन्याय करणार नाही. पण माझ्याइतकाच शिकलेला तरुण दुर्दैवाने एखाद्या मॉलमध्ये, एखाद्या खासगी कंपनीत कॉन्ट्रक्ट पद्धतीने लागला किंवा आऊटसोर्सिंग कंपनीत लागला, तर त्याला शाश्वती काहीच नाही. त्यांचे स्वतःचे जे प्लानिंग असते – उदा.  पैसा, लग्न, मुलेबाळे, त्यांची शिक्षणे – हे सगळेच बारगळले. एकाचे आयुष्य कोलमडणे हे वानगीदाखल झाले. असे कोट्यावधी युवक हिंदुस्थानात आहेत.  जागतिकीकरणामुळे कामगार जगताचे १९९३ पूर्वापार चालत आलेले कायदे निकाली काढले गेले. 

विद्यमान यूपीए सरकारने मतदाराच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या, असे आपल्याला वाटते का?

सर्वसामान्य मतदारांच्या ज्या अपेक्षा आहेत, त्या यूपीए सरकारने त्यांच्या जाहीरनाम्यात मांडल्या आहेतच ना.  त्यांनी महागाई कमी करतो असे म्हटले, बेरोजगारी कमी करतो असे म्हटले, वीजनिर्मिती करून वीजपुरवठा करतो म्हणून सांगितले, शेतीला पाणी देऊ, फुकट वीज देऊ, बी-बियाणे देऊ, शेतीमालाला भाव देऊ हे सगळे त्यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात सांगितले.  त्यातले त्यांनी काहीच केले नाही. शंभर दिवसांत आम्ही महागाई कमी करतो असे कबूल केले. आज दिवस किती उलटले? वर्षाचे तीनशे पासष्ट दिवस, अशी पंधरा वर्षे उलटली. काहीच केले नाही. महागाई कित्येक पटींनी वाढतच गेली. महागाई कमी केली नाही. बेरोजगारी कमी केली नाही. वीज मोफत नको पण वीजनिर्मिती करून माफक दारात मुबलक प्रमाणातही मिळालेली नाही.  भ्रष्टाचाराचे पुरावे तर सगळयांनाच आज दिसत आहेत.

आज या सरकारबाबत सर्वसामान्य मतदाराची काय मानसिकता आहे?

लोकशाहीत पाच वर्षांनी निवडणूका येतात. त्या सरकारचा पाच वर्षांचा कारभार पाहिल्यानंतर त्याचा व्यक्तीवर काय परिणाम होतो ते समजते. सध्याच्या मतदाराला फार चटके बसले आहेत या लोकांच्या कारभारामुळे. कारण त्यांचा अपेक्षाभंग झालेला आहे. त्यांचे सरकारबाबत लोकांची विश्वासार्हता संपली आहे. पूर्णपणे संपली आहे. त्यांनी उघड उघड केलेले घोटाळे पाहून लोकांच्या मनात प्रचंड चीड भरली आहे. हे लोक शासकीय कामकाज करत नाहीत. निव्वळ पैशांकडे यांचा डोळा आहे. हे लोक गुड गव्हर्नन्स देऊ शकत नाहीत. यामुळेच आपली ही अवस्था झालेली आहे.

मतदार आणि सर्वस्तरीय जनता देशात सत्तापरिवर्तन करू इच्छिते, या मागची कारणे काय आहेत?

या सरकारबाबत लोकांच्या मनात निर्माण झालेली प्रचंड चीड हे यामागील एकमेव कारण आहे. समजा, आपले एक मोठे कुटुंब आहे आणि त्यातील एक व्यक्ती मर्यादा सोडून वर्तन करते आहे. संपूर्ण कुटुंब एकीकडे आणि ती व्यक्ती एकीकडे. त्यामुळे त्यांच्या मनात ही चीड तयार झाली आहे त्यांच्याबद्दल. हेच खरे कारण आहे. त्या अनुषंगाने त्याची दयनीय परिस्थिती झाली. अपेक्षाभंग झाला. आश्वासनपूर्तता झाली नाही. या गोष्टी कदाचित जरा कमी-जास्त प्रमाणात झाल्या असत्या, तरी लोकांनी ते सहन केले असते. पण या गोष्टी त्यांनी अजिबातच केल्या नाहीत. सतत भ्रष्टाचार करतात. सततच्या महागाईला रोखू शकत नाहीत. रोजगार उपलब्ध करू शकत नाहीत. यामुळेच ही चीड उत्पन्न झाली आहे. गुड गव्हर्नन्ससाठी त्यांनी जे केले पाहिजे, त्यातले ते काहीच करत नाहीयेत.

आपण ज्या परिसराचे प्रतिनिधित्व करता, तेथील समस्या काय आहेत?

केंद्र शासनाशी निगडीत बऱ्याच समस्या आहेतच, पण राज्य शासनाशी निगडीत बऱ्याच समस्या आहेत. आता मला केंद्र शासनाशी संबंधित समस्यांविषयी बोलावे लागेल, कारण सध्या लोकसभा निवडणूकांशी निगडीत चर्चा सुरु आहे. सीआरझेड हा एक मुख्य विषय आहे. सीआरझेड म्हणजे समुद्रकिनारा. अगदी परंपरागत समुद्रकिनाऱ्याच्या बाजूला असणारे कोळीवाडे, घरे. नियम तुम्ही आता आणलेत. पण त्या ठिकाणी असणारे कोळीवाडे पारंपारिक आहेत. सातशे, आठशे वर्षपूर्वीचे आहेत. त्यांना या नियमातून सवलत काय आणि कशी द्यायची, हा केंद्र शासनाशी निगडीत असा विषय आहे. इकडून निवडून येणाऱ्या खासदारासाठी तो महत्त्वाचा प्रश्न असू शकतो. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्याने ही गोष्ट संबंधित मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली पाहिजे.  सीआरझेड ठीक आहे. समुद्रकिनारे पुष्कळ आहेत. त्याजवळ जाऊन तुम्ही फार मोठी वस्ती तयार करायला बंधने असतात. सीआरझेडमुळे आम्ही समजू शकतो. आज विकलांग अवस्थेत असलेले बरेच कोळीवाडे आहेत. वर्सोव्याचा कोळीवाडा, जुहूचा कोळीवाडा या नियमामध्ये अडकलेले आहेत.

दुसरा एक विषय म्हणजे पोस्ट ऑफिसेस. सध्या मोबाईल इंटरनेटवरून संवाद साधने सोपे झाले आहे, असे आपण म्हणतो. त्यामुळे पोस्टाची उपयुक्तता कमी झाली आहे, असे मात्र नाही. पोस्ट ऑफिस अनेक कारणांसाठी वापरले जाते. लोकसंख्या वाढली आहे. मुंबईने दीड कोटीचा आकडा पार केला आहे. मुंबईची लोकसंख्या साठ-सत्तर लाख असतानाची पोस्ट ऑफिसेस आहेत मुंबई शहरात. पोस्ट ऑफिस ज्या परिस्थितीत होती तशीच आहेत. ते पोस्ट ऑफिस सुसज्ज जागेत न्यायचे आहे. वाढीव लोकसंख्येला अधिक घ्यायचेय. लोकसंख्या कुठे वाढते? जिथे कॉम्प्लेक्सेस होतात तिथे. कॉम्प्लेक्सेसमध्ये लोक चढ्या भावाने घरे विकत घेतात. कारण त्यांना परवडतात. त्या परिसरात इतर सर्व सुविधा येतात. दुकाने येतात, केशकर्तनालय येतात. ईस्त्रीचे दुकान येते. पोस्ट ऑफिस नाही येत.  ती सुविधा तिथे आणणे हे सरकारचे काम आहे. सरकार तिकडे पोस्ट ऑफिस आणू शकत नाही, याचे निंदाजनक कारण कोणते असेल तर केंद्र शासनाच्या टेलिकम्युनिकेशन विभागातर्फे पोस्ट ऑफिस खरेदीसाठी जो टेरिफ ठरवला आहे तो जुन्या जमान्याचा आहे. त्यात कालसापेक्ष बदल झालेले नाहीत. समजा एखाद्या ठिकाणी बारा हजार चौरस फुटाला जर जागा मिळत असेल, तर पोस्ट ऑफिस कसे विकत घेता येईल? हे कोणी बदलायचे?

उत्तर-पश्चिम मुंबई हा माझा मतदार विभाग आहे, तिथे जोगेश्वरी आणि अंधेरी यांच्यामध्ये ओशिवरा या स्टेशनाचे काम किती दिवस रखडले आहे. मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली सहावा रेल्वेरूळ टाकणार म्हणून गेली सहा-सात वर्षे सांगण्यात येत आहे. अद्याप काही कार्यवाही झालेली नाही. अंधेरी ते बोरिवली हार्बर लाईन टाकणार होते त्याचे काय झाले? फलाटावर शौचालय अपुरी आहेत, ती अस्वच्छ असतात. कहर म्हणजे पहिल्या मेट्रो स्थानकावर शौचालयेच नाहीत. ओशिवरा रेल्वे स्थानकाचे काम रखडल्यामुळे त्यावर बांधण्यात येणारे वाहतूक पूल अर्धवट आहेत. त्यामुळे जोगेश्वरी-गोरेगाव पूर्व बाजूस हायवेवर वाहतूक कोंडी होत आहे.

वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर हा १५ किमीचा मेट्रो प्रकल्प दोन वर्षे रखडल्यामुळे आर्थिक भुर्दंड व वाहतूक कोंडी होत आहे. याला जबाबदार कोण? हे अजिबात शोभनीय नाही. हे सगळे शासनाशी निगडीत आहे. राज्य शासनाशी आहेच. पण केंद्र शासनाने जास्त लक्ष घातले पाहिजे.

मुंबईतल्या गुंफा हा आणखी एक विषय आहे. पुरातन काळापासून त्या आहेत. आपला पुरातत्त्व विभाग त्याकडे लक्ष देतो का? पुरातन वस्तू, वस्तू जतन करण्यासाठी केंद्र शासनाचे विशेष खाते आहे. या गुंफांच्या शंभर मीटर अवतीभोवती कुठलेही बांधकाम नको, कुठलीही झोपडी नको, कोणतीही दुरुस्ती नको हा नियम आहे. यांना जाग आता आली. नियम अतिशय जुना आहे. गुंफा तर आणखी पुरातन काळातल्या आहेत. पुरातन विभागाला आता जाग आली आहे. ती सुद्धा कोर्टाने आणून दिली. मग या नियमांचा अवलंब न करता ज्या जागा व्यापल्या गेल्या, त्यांच्या आजूबाजूला जे बांधकाम झाले, त्याचे काय? आता त्यांच्यावर संकट आले आहे, आता ते म्हणतात की, तुम्हाला दुरुस्ती करता येणार नाही, पत्रे टाकता येणार नाहीत. एसआरए करता येणार नाही. शंभर मीटरच्या मर्यादेत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांच्या आशीर्वादाने, संगनमताने झाल्या. आमची मागणी एकच आहे की तुम्हाला नियमांची अंमलबजावणी करायची असेल तर रहिवाशांना पर्यायी जागा द्या.

तुम्हाला कार्यक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी काय प्रयत्न करावे लागतील?

कार्यक्षेत्रचा विकास करायचा असेल तर मिळणाऱ्या निधीचा सुनियोजित विनियोग करावा लागेल. वर उल्लेखलेल्या सर्व विषयांचा विनियोग करावा लागेल. वर उल्लेखलेल्या सर्व विषयांचा विचार करून मला स्वतःला योग्य तो विकास साधायचा आहे. जसे पोस्त ऑफिस, गुंफा, सीआरझेड, रेल्वे आहे. उत्तर-पश्चिम क्षेत्राऐवजी मी पूर्ण मुंबईविषयीच बोलेन.  आज साठ-सत्तर लाख लोक रोज रेल्वेने प्रवास करतात. आपल्या गाड्यांची काय स्थिती आहे? रेल्वेला सगळ्यात जास्त महसूल मिळतो. परिस्थिती काय आहे? प्लॅटफॉर्म कसे आहेत? प्रसाधनगृह, प्राथमिक आरोग्य सुविधा चांगल्या हव्यात.  रुग्णवाहिनी हवी. स्वच्छता हवी. परदेशात रेल्वे स्टेशनवर लिफ्ट वगैरे असतात. इथे किमान जिनेतरी नीट लावायला हवेत. हे सगळे काहीच करत नाहीत. हे आपण त्यांच्याकडून करून घ्यायचे आहे.

भयमुक्त, भूकबळीमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त भारत हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपला काय सहभाग असेल?

भयमुक्त, भूकबळीमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त या तिन्ही उदेशांशी रालोआचे नेते बांधील आहेत. त्याचसाठी ते काम करतात.  भयमुक्त, मोदीजी म्हणतात तसे काँग्रेसमुक्त भारतासाठी आम्ही बांधील आहोत. गेली पंधरा वर्षे भारताची प्रजा ज्या कठीण परिस्थितीतून गेली आहे. मोदींच्या म्हणण्याप्रमाणे तिला काँग्रेसमुक्त करायचे आहे.  भयमुक्त करायचे आहे. सुरक्षित जीवन द्यायचे आहे. सन्मानपूर्वक जीवन द्यायचे आहे. यासाठी आम्ही बांधील आहे.

पंधरा लाख नवीन मतदार या वर्षी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा मतदान करणार आहेत. हे मतदार महायुतीकडे यावेत यासाठी तुमच्या मतदारसंघापुरती तुमची योजना काय असेल?

आम्ही युवकांना सांगतो आहोत की तुमच्या वाडवडिलांचा प्रवास तुम्ही पाहिलात. कुटुंबाला सांभाळताना, प्रगती करताना त्यांना कशा प्रकारे अडचणींचा सामना करावा लागला तेही पहिले. त्यांच्या अथक प्रयत्नांतून आज तुम्ही इथवर येवून पोहोचला आहात. पण तुम्हालाही पुढे प्रगती करायची आहे. प्रवास करायचा आहे. हा प्रवास सुकर करण्यासाठी सरकार चांगले पाहिजे. हे सरकार बदलल्याशिवाय तुमची परिस्थिती बदलणार नाही. तुमच्या वाडवडिलांनी जशी खाचखाळग्यांतून प्रगती केली, तशी तुम्हाला करायला लागावी असे वाटत नसेल तर, परिवर्तनाला पर्याय नाही.

मुलाखत – मृदुला राजवाडे

[ मागे जा ]

मुख्यपान गजानन कीर्तिकर संपर्क करा
© 2014 - All Rights Reserved @ Gajanan Kirtikar
Website Designed & Developed by PIXL